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वृद्धों का मजाक उड़ा रही है बिहार सरकार की पेंशन योजना

सूबे के निःसहाय बुजुर्गो को वृद्धा पेंशन योजना के तहत बिहार सरकार चार सौ रुपये महीना मात्र देती है। विडंबना यह है कि कोरोना संकट से पैदा हुए अघोषित आपातकाल की स्थिति में भी सरकार की तरफ से बुजुर्गों की पेंशन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं कि गई।हालांकि सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए वृद्धों के खाते में 6 माह की अग्रिम पेंशन की राशि भेज कर मौजूदा हालात में बुजुर्ग लाभुकों को बड़ी राहत दी है।
बीते कई वर्षों से वृद्धों को चार सौ रुपये महीने के मिलने वाली सहायता राशि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन साबित होती आरही है।
वहीं अन्य योजनाओं में सरकार पानी की तरह पैसा बहाती है।
सरकार की कई योजना तो लोकलुभावन है, जबकि कुछ योजना वोट बैंक को साधने के उद्देश्य से संचालित हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि आग उगलती महंगाई में सरकार महीने का चार सौ रुपये देती है जो प्रतिदिन के हिसाब से सवा 13 रुपये होता है ।
यह विचारणीय है कि राज्य के लाखों निःसहाय बुजुर्ग सवा तेरह रुपये में कैसे अपना जीवन यापन करेंगे।सरकार की ओर से मिलने वाली पेंशन राशि एक तरह से बुजुर्गों को सीधे-सीधे मुँह चिढ़ा रही है।

सुशासन सरकार में भी नहीं बदले हालात-

राज्य के लाखों बुजुर्गों की आंखे इस उम्मीद में पथरा गई कि सरकार कमर तोड़ महंगाई व कोरोना संकट को देखते हए पेंशन राशि में बढ़ोतरी करेगी। लेकिन 15 वर्षों की नीतीश सरकार में भी पेंशन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। सूबे में ऐसे लाखों बुजुर्ग हैं जिनकी जीविका पेंशन की राशि से चलती है। अपनों से बेदखल और ठुकराए राज्य के कई बुजुर्गो का एक मात्र सहारा पेंशन राशि ही हैं।

बिहार सरकार दावा करती रहती है कि उसकी कई योजना का अनुसरण देश के अन्य राज्य कर रहें हैं। बिहार सरकार अन्य राज्यों में लागू वृद्धा पेंशन योजना से सिख नहीं ले रही है।

देश के अधिकांश राज्यों में पेंशन योजना के तहत एक हजार रुपए महीना से लेकर दो हजार रुपये वृद्ध सहायता पेंशन के तहत दिया जा रहा है। जो दाल-रोटी के लिए मुनासिब राशि है लेकिन बिहार में दिए जा रहे मासिक चार सौ रुपये तो सिर्फ नमक,तेल तक ही सीमित रह जाता है।
ऐसे में राज्य सरकार को कमर तोड़ महंगाई व कोरोना संकट से पैदा हुए हालात से निपटने हेतु बुजुर्गों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने की जरूरत है।

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Koshi Live Team

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